महासेवा केंद्रांमध्ये खंडणी वसूल केल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी – त्वरित कारवाईची मागणी

नवी मुंबई: नागरिकांच्या विविध सरकारी सेवा सहजपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महासेवा केंद्रांमध्ये होत असलेल्या खंडणीविरोधात नवी मुंबईतील नागरिकांनी तक्रारी केल्या असून, प्रशासनाने त्वरित कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक महासेवा केंद्रे त्यांच्या अधिकृत शुल्कापेक्षा जास्त पैसे घेऊन सामान्य जनतेची लूट करत आहेत.

अनेक सेवांमध्ये, जसे की आधार कार्ड दुरुस्ती, विविध सरकारी योजनांची नोंदणी, दस्तऐवज सत्यापन आणि प्रमाणपत्रांची सेवा यांसारख्या कामांमध्ये या केंद्रांवर अत्याधिक शुल्क आकारण्यात येत आहे. केंद्राच्या कर्मचाऱ्यांकडून सरकारी शुल्काबाबत अयोग्य माहिती देऊन अतिरिक्त पैसे वसूल केले जातात, असा आरोप नागरिकांनी केला आहे.

सर्वसामान्य नागरिकांना आर्थिक फटका

नागरिकांचे म्हणणे आहे की, या सेवा केंद्रांना अधिकृत दरात सेवा पुरवण्याची जबाबदारी असूनही, ते दरात पारदर्शकता नसल्यामुळे सर्वसामान्य लोकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असलेल्या लोकांना याचा मोठा फटका बसत आहे. योग्य माहिती मिळत नसल्यामुळे अनेक नागरिक कधी काळी आपल्या महत्वाच्या दस्तऐवजांसाठी हे अवास्तव शुल्क भरायला भाग पाडले जातात.

प्रशासनाकडे तक्रारींचा पाऊस

या प्रकाराची दखल घेत अनेक नागरिकांनी स्थानिक प्रशासन आणि महानगरपालिकेकडे तक्रारी दाखल केल्या आहेत. नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, प्रशासनाने या समस्येची त्वरित दखल घेऊन महासेवा केंद्रांच्या गैरव्यवहारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी कठोर पावले उचलावी. अनेक तक्रारदारांच्या मते, महासेवा केंद्रांवर नियमानुसार तपासणी करून अधिकृत शुल्क निश्चित करावे, तसेच अधिक शुल्क आकारणाऱ्या केंद्रांवर कडक कारवाई करावी.

महासेवा केंद्रे: सेवेसाठी की शोषणासाठी?

महासेवा केंद्रांची स्थापना सामान्य नागरिकांना सरकारी सेवा सहज, जलद आणि स्वस्त दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी करण्यात आली होती. परंतु नागरिकांच्या तक्रारींनुसार, काही केंद्रे सेवा पुरवण्याऐवजी अवास्तव पैसे घेऊन त्यांचा शोषण करत आहेत. हे केंद्र जनतेचे हक्काचे पैसे घेऊन खोटे आणि भ्रामक कारणे सांगून त्यांना लुटत आहेत, असा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे या केंद्रांमधील व्यवहार पारदर्शक करण्याची गरज असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

प्रशासनाची भूमिका व उपाययोजना

महानगरपालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याबाबतचे तक्रार दाखल झाल्यानंतर कारवाईचे आश्वासन दिले आहे. प्रशासनाने नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी महासेवा केंद्रांवर तपासणी मोहिम हाती घेतली आहे आणि अधिकृत शुल्कांबाबत माहिती पत्रके प्रदर्शित करण्याचे आदेश दिले आहेत. जर कोणतेही महासेवा केंद्र अधिकृत दरापेक्षा अधिक शुल्क आकारताना आढळले, तर त्यांच्या परवाने रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

महासेवा केंद्रांवरील होणाऱ्या गैरव्यवहारांबद्दल नागरिकांनी जास्तीत जास्त तक्रारी दाखल करणे गरजेचे आहे, अशी विनंती प्रशासनाने केली आहे. त्यामुळे या केंद्रांमधील भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारांवर नियंत्रण ठेवता येईल.

महासेवा केंद्रांमध्ये सुधारणा अपेक्षित

नागरिकांच्या तक्रारींमुळे महासेवा केंद्रांमधील सेवा सुधारण्याची आणि अधिक पारदर्शक बनवण्याची गरज स्पष्ट झाली आहे. यामुळे नागरिकांना आवश्यक सरकारी सेवा कमी दरात मिळू शकेल आणि या केंद्रांचा हेतू साध्य होईल.