कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी म्हटले की लाडकी बहिण योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर अतिरिक्त बोजा पडत आहे. यामुळे शेती कर्जमाफी योजना लागू करता येत नाही. आम्ही आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेत आहोत आणि राज्याच्या उत्पन्नात वाढ झाल्यानंतर पुढील चार ते सहा महिन्यांत कर्जमाफी योजना लागू करू शकू.
महायुती सरकारच्या लाडकी बहिण योजनेला महाराष्ट्रातील कृषिमंत्री यांनी आर्थिक बोजा असल्याचे सांगितले आहे. कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी म्हटले की, लाडकी बहिण योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर अतिरिक्त बोजा पडत आहे. यामुळे शेती कर्जमाफी योजना लागू करता येत नाही.
पुण्यात कृषिमंत्री कोकाटे यांनी सांगितले की, लाडकी बहिण योजनेमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक तणावामुळे राज्याच्या अधिशेष निर्माण करण्याची क्षमता बाधित झाली आहे. या अधिशेषातून शेतकऱ्यांचे शेती कर्ज माफ केले जातात. एनसीपी नेत्याने सांगितले की, लाडकी बहिण योजनेमुळे निर्माण झालेल्या बोजामुळे शेती कर्जमाफीसाठी वेगळी रक्कम ठेवण्याच्या आमच्या क्षमतेवर परिणाम झाला आहे. आम्ही आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेत आहोत आणि राज्याच्या उत्पन्नात वाढ झाल्यानंतर पुढील चार ते सहा महिन्यांत कर्जमाफी योजना लागू करू शकू. त्यांनी सांगितले की, कर्जमाफी योजना लागू करण्याचे काम राज्याचे सहकार विभाग करत आहे. याचा निर्णय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतला जाईल.
फर्जी लाभार्थ्यांची चौकशी केली जाईल: अदिती
गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्राच्या महिला आणि बालविकास मंत्र्यांनी अदिती तटकरे यांनी सांगितले की, सरकार फक्त फर्जी लाभार्थ्यांविषयी झालेल्या तक्रारींचे निराकरण करेल. महाराष्ट्र सरकार लाडकी बहिण योजनेच्या लाभार्थ्यांची चौकशी करण्यासाठी कोणतीही मोहीम चालवताना नाही. आम्ही कोणतीही सरकारी धोरण बदललेली नाही. आम्ही फक्त स्थानिक सरकारी कार्यालयांमध्ये नोंदवलेल्या तक्रारींचे निराकरण करत आहोत.
यापूर्वी त्यांनी सांगितले होते की, योजनेच्या लाभार्थ्यांबद्दल कोणतीही चौकशी केली जाणार नाही. आम्ही आयकर विभाग आणि राज्य परिवहन विभागाकडून डेटा मागितला आहे कारण काही तक्रारींमध्ये असे लाभार्थी आहेत ज्यांची आय मर्यादित क्षमतेपेक्षा जास्त आहे किंवा ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहन आहे. एकदा हा डेटा मिळाल्यावर, आम्ही त्या तक्रारींचे निराकरण करू शकलो.
सरकार खर्च करत आहे 46 हजार कोटी
गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील मागील सरकारने सुरू केलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना अंतर्गत पात्र महिलांना 1,500 रुपये मासिक भत्ता दिला जातो. असे म्हटले जाते की या योजनेने 20 नोव्हेंबर 2024 च्या निवडणुकीत सत्ताधारी महायुतीच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. या योजनेमुळे राज्यावर वार्षिक सुमारे 46,000 कोटी रुपये खर्च येत आहे.
