Maharashtra Ladki Bahin Scheme Expenditure: आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वकांक्षी लाडकी बहीण योजनेवरील एका वर्षाचा खर्च उघड केला आहे. गेल्या वर्षी जुलै 2024 मध्ये सर्वप्रथम शिंदे-फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात लाडकी बहीण योजना विशेषतः महिलांसाठी सुरु केली गेली होती, त्याअंतर्गत दरमहिन्याला पात्र महिल्यांच्या अकाउंटमध्ये 1500 रुपये जमा केले जातात.
Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र सरकारची लाडकी बहीण योजना राज्य सरकारसाठी आतापर्यंतची सर्वात महागडी योजना ठरली आहे. RTI मधून अलीकडेच राज्य सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेबाबत मोठा खुलासा झाला आहे. गेल्या वर्षी लाडकी बहीण योजना लागू झाल्यानंतरचा डेटा समोर आला असून या अंतर्गत आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी योजनेवरील एका वर्षाचा खर्च उघड केला आहे.
लाडक्या बहिणींमुळे सरकारी तिजोरीमध्ये खडखडाट
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या काय महिन्यांआधी लाडकी बहीण योजना लाँच केली गेली होती. निवडणुकीदरम्यान या उपक्रमाचा सरकारला मोठा फायदा झाला आणि राज्यात पुन्हा एकदा महायुती सरकार पूर्ण-बहुमताने जिंकून सत्तेवर परतली. योजनेच्या सुरुवातीला सरकारने 36,000 कोटींचा निधी दिला होता पण, एक वर्षानंतर योजनेवरील खर्चाचा एकूण आकडा उघड झाला असून यामुळे हा खर्च वाटप केलेल्या निधीपेक्षा जास्त असल्याचे उघड झाले आहे.
माहिती अधिकारात म्हणजे आरटीआयमध्ये मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्राच्या लाडकी बहीण योजनेवर एका वर्षात 43,045 कोटींपेक्षा जास्त खर्च झाला आहे. दरम्यान, या काळात योजनेत लाभार्थ्यांची संख्या कमी झाल्यामुळे काही बचत झाली तरी, हा संपूर्ण खर्च राखून ठेवलेल्या 36000 कोटींच्या निधीपेक्षा खूपच जास्त आहे.
योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर दबाव
लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत जुलै 2024 ते जून 2025 पर्यंत 43,045.06 कोटी रुपये वितरित करण्यात आल्याचे आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी दाखल केलेल्या माहिती अधिकार अर्जात म्हटले आहे.
सरकारने 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेसाठी 36000 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. अर्ज प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची संख्या सतत वाढत गेली आणि एप्रिल 2025 मध्ये तब्बल 2.47 कोटी महिलांपर्यंत पोहोचली. मात्र, जून 2025 पर्यंत लाभार्थ्यांची संख्या जवळपास 9 टक्क्यांनी घटली. त्यामुळे, लाभार्थ्यांची संख्या नियमांनुसार आणखी कमी झाली नाही, तर सरकारी तिजोरीवर ताण वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी, योजनेच्या रकमेचे वाटप करताना राज्य सरकारवर अतिरिक्त दबाव येऊ शकतो.
